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झारखंड में समय पूर्व विधानसभा चुनाव संभव, निर्वाचन आयोग की बैठक में मिले संकेत

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द फॉलोअप डेस्कः
झारखंड में समय से पहले विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इसके संकेत मिलने शुरू हो गये हैं। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग सक्रिय हो चुका है। इसे लेकर भारत निर्वाचन आयोग की 6 सदस्यीय टीम बुधवार को झारखंड पहुंची। पतरातू रिजॉर्ट में समीक्षा बैठक हो रही है। दो सत्रों में बैठक चल रही है। पहली बैठक 10 जुलाई की रात को संपन्न किया गया। जबकि दूसरी बैठक गुरुवार को 11 को दूसरे सत्र की बैठक सुबह 8:30 से शुरू हुई है। जो शाम 6:00 बजे तक चलेगी। 


झारखंड निर्वाचन अधिकारी भी बैठक में शामिल 
10 जुलाई वाली बैठक में चार राज्यों के चुनाव एक साथ कराने को लेकर संकेत मिले हैं। अगर ऐसा हुआ तो राज्य में समय से पहले यानी कि अक्टूबर में ही विधानसभा चुनाव कराया जा सकता है। इस बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के साथ-साथ झारखंड निर्वाचन आयोग के अधिकारी भी शामिल हुए हैं। बैठक में झारखंड के सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शामिल हुए हैं। जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता सूची के प्रकाशन पुनरीक्षण समेत सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा हो रही है। बैठक के बाद ही झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीख की अंतिम रूपरेखा तय होगी। 


जनवरी 2025 तक है कार्यकाल 
झारखंड में 2019 में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे। तब 23 दिसंबर को मतगणना हुई थी। झारखंड में वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 05 जनवरी 2025 तक है। लेकिन जिस तरह से निर्वाचन आयोग की एक्टिविटी बढ़ी है और संशोधित मतदाता सूची को अगस्त महीने तक ही फाइनल कर लेने के निर्देश दिए गए हैं, उससे यह कयास लगने लगे हैं कि इस बार राज्य में विधानसभा चुनाव निर्धारित समय से दो महीने पहले ही करा लिया जाएगा। इस बीच भारत निर्वाचन आयोग के दो बड़े अधिकारियों के झारखंड दौरे सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ प्रस्तावित बैठक से इन कयासों को बल भी मिलता दिख रहा है।


पिछली बार पांच चरणों में हुआ था चुनाव
वर्ष 2019 में झारखंड विधानसभा चुनाव पांच चरणों में हुआ था। बताया जाता है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इस बार दो या तीन चरणों में चुनाव कराना की अनुशंसा की है। समय से पहले चुनाव पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि इसका जवाब चुनाव आयोग ही दे सकता है। हालांकि, उन्होंने कहा है कि विधानसभा के कार्यकाल समाप्त होने के छह माह पहले कभी भी चुनाव कराया जा सकता है। इधर, विधानसभा चुनाव को लेकर चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 25 जुलाई को मतदाता सूची का ड्राफ्ट का प्रकाशन करना है। उसपर आपत्तियां लेने के बाद 20 अगस्त को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।

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