सितम्बर तक अधूरे  प्रधानमंत्री योजना के आवासों (शहरी) को पूर्ण करने का निर्देश

द फॉलोअप, रांची
निदेशक, नगरीय प्रशासन नैंसी सहाय ने आज शहरी नगर निकायों के नगर आयुक्त / अपर नगर आयुक्त/ उप नगर आयुक्त , कार्यपालक पदाधिकारियों एवं नगर निकाय की टीम के साथ विडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ( शहरी ) , एनिमल बर्थ कंट्रोल, पीएम स्वनीधि योजना तथा मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आवास योजना ( शहरी ) के चतुर्थ घटक बी एल सी की समीक्षा के दौरान नैंसी सहाय ने कहा कि लगभग 14,000 आवास फाउंडेशन एवं लिंटेल स्तर पर हैं। उन्हें अगले एक माह में रूफ लेवल तक लायें और जो आवास रुफ लेवल तक पहुंच गया है उसे सितम्बर माह तक पूर्ण करें । इसके साथ ही बिभिन्न चरणों में लंबित जिओ टैगिंग को अविलम्ब पूर्ण करें।

उन्होंने निदेश दिया कि सभी नगर निकायों को आवास निर्माण हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध करा दी गयी है , अतः लाभुकों के किस्तों का भुगतान करने में तेजी लायें , ताकि आवासों का निर्माण तीव्र प्रगति से हो सके। सभी नगर निकाय एस एन ए स्पर्श के माध्यम से आवंटित राशि का 80 प्रतिशत खर्च करते हुए  नगरीय प्रशासन निदेशालय से राशि की माँग करें। जिन निकायों द्वारा अब तक लाभुकों को भुगतान की कार्यवाही  प्रारंभ नहीं की गयी है, उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। 

PMAY(U) 2.0 के तहत नगर निकायों को राशि भेजी जा रही है । भुगतान हेतु संचिका एवं विपत्र तैयार करें । इस वर्ष 1 लाख नए आवास स्वीकृत कराने हैं । वर्तमान में 73,000 नए सर्वेक्षण से लाभुकों का चयन किया गया है, जिसमें 44,000 लाभुकों का सत्यापन कर लिया गया है । नगर निकायों में निरंतर रूप  से प्रचार-प्रसार, कैंप एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से पात्र आवास विहीन परिवारों से नए आवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ( शहरी ) के तृतीय  घटक किफायती आवास परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान निदेशक द्वारा निदेश दिया गया कि इच्छुक लाभुकों के होम लोन आवेदनों कि संख्या बैंकों में बढाई जाये। किफायती आवास परियोजनाओं के तहत निर्मित एवं निर्माणाधीन आवासों के विरुद्ध आवास आवंटन शत प्रतिशत करना सुनिश्चित करें I 

एनिमल बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम :
 प्रथम चरण में राज्य के 10 नगर निकायों में एनिमल बर्थ कंट्रोल केंद्रों के निर्माण हेतु कुल राशि 21.06 करोड़ रूपये स्वीकृत की जा चुकी है । सभी नगर निकायों को निर्देशित किया गया कि एनिमल बर्थ कंट्रोल केंद्रों का निर्माण कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ शीघ्र पूर्ण करें, ताकि आवारा कुत्तों के मानवीय नसबंदी एवं प्रबंधन का कार्य समयबद्ध रूप से प्रारंभ हो सके। पीएम स्वनिधि (प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि) योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित करने हेतु विशेष अभियान चलाने एवं आगामी 15 दिनों में प्रगति में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया । पीएम स्वनीधि योजना के तहत राज्य के नगर निकायों विशेषकर नगर निगमों के फूटपाथ विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडर्स) को लक्ष्य के अनुपात में फर्स्ट ट्रेंच लोन प्रदान करने के लिए आवेदन तैयार करने एवं लोन की राशि बैंकों के माध्यम से उनको हस्तांतरित करवाने का निदेश दिया गया।