द फॉलोअप डेस्क
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागीय सचिवों को वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए टास्क सौंप दिया है। उन्होंने विभागीय सचिवों से कहा है कि वे जनहित की तीन-तीन योजना चुने। फिर उसे डेढ़ साल के भीतर पूरा कर दिखाएं। उन्होंने कहा कि कार्यान्वयन के क्रम में योजनाओं की पूर्णता दिखनी चाहिए। लोगों को उसका आभास होना चाहिए कि सरकार काम कर रही है। क्योंकि समय पर योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं होने से सरकार की छवि खराब होती है। साथ ही लागत में बढोत्तरी से सरकार के कोष पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। मुख्यमंत्री आज विभागीय सचिवों के साथ वर्तमान वित्तीय वर्ष की भावी कार्य योजना को लेकर समीक्षा कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने विभागीय सचिवों से कहा कि वे खर्च और संसाधन में संतुलन बैठाने का भी काम करें। साथ ही जनता से जुड़ी योजनाओं के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान दें। मसलन बिजली की क्या स्थिति है। गर्मी बढ़नेवाली है तो पानी की क्या स्थिति है। अर्थात ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन पर विभाग ठोस पहल करे, जो जनता की दृष्टि में विजिबल हो। मुख्यमंत्री ने यह भी आगाह किया कि वे 90 दिनों के भीतर फिर समीक्षा करेंगे। यह देखेंगे कि उनके निर्देश पर क्या और कितना काम हुआ। मुख्यमंत्री शीर्ष अधिकारियों के साथ आज बहुत ही कम समय में संक्षित रूप से समीक्षा की और दिशा निर्देश दिया। बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, सीएम के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, कैबिनेट की प्रधान सचिव वंदना डाडेल के अलावा लगभग सभी विभागों के सचिव उपस्थित ते।
