द फॉलोअप डेस्क
विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद स्पीकर ने ग्रामीण विकास मंत्री को वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया। इसका भाजपा के विधायकों ने विरोध किया और हंगामा करते हुए सदन का वहिष्कार किया। विपक्ष के वहिष्कार के बाद ग्रामीण विकास विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 8165 करोड़ रुपये का अनुदान मांग ध्वनिमत से पारित हुआ। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि हम घोषणा पर नहीं काम पर विश्वास करते हैं। उन्होनें कहा कि तीन वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1700 किमी सड़क को आवागमन योग्य बनाया गया है। गांव के बच्चों के हुनर को निखारने के लिए पंचायतों में खेल का मैदान तैयार करवाया है। खेल सामग्री का वितरण किया जा रहा है। पंचायत सशक्तिकरण के लिए योजना बनाई जा रही है। पंचायत सचिवालय का गठन किया जा रहा है। उन्होनें कहा कि कनेक्टिविटी के मामले में आज झारखंड देश मे नंबर एक है।मंत्री के जवाब के बीच विधायक मथुरा महतो, राजेश कश्यप और सरफराज अहमद ने कहा कि संवेदक विधायकों को शिलान्यास के समय नहीं बुलाते यह विधायकों की अवमानना है।
