रांची
आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश कांग्रेस की ओर से जनता दरबार का आयोजन किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे ने नागरिकों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने जानकारी दी कि दरबार में करीब 52 लोगों ने अपनी शिकायतें रखीं। इनमें सड़क निर्माण, नियुक्ति, ‘मईया सम्मान योजना’, भूमि विवाद, अबुआ आवास, थाना-स्तरीय मामले, आधार केंद्र में अवैध बहाली, स्थानांतरण, सेवा बहाली, हजारीबाग में पूर्व मुख्यमंत्री के. बी. सहाय की क्षतिग्रस्त प्रतिमा के पुनर्निर्माण और अपराधियों की गिरफ्तारी से संबंधित आवेदन शामिल थे। कई मामलों में अधिकारियों को तत्काल संज्ञान लेने और प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
जनता दरबार के बाद दीपिका पांडे ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, "यह सिर्फ सुनवाई का मंच नहीं, कार्रवाई का भी मंच है।" उन्होंने बताया कि पिछले दरबार में इरम परवीन नामक महिला की तीन माह की बच्ची को उसके पति द्वारा कश्मीर ले जाने का मामला आया था, जिस पर रांची पुलिस को निर्देश दिया गया और उन्होंने बच्ची को वापस दिलवाया।
उन्होंने कहा कि जनता दरबार में कई मामलों का तत्काल निपटारा होता है, जबकि कुछ जटिल मामलों की प्रक्रिया की निगरानी की जाती है। आज दरबार में ऐसे कई छात्र पहुंचे जिनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन अब तक नहीं हो सका, जबकि वे JSSC परीक्षाओं में सफल रहे हैं। इस पर संबंधित विभाग को शीघ्र निर्देश दिए जाएंगे।
दीपिका पांडे ने कहा कि सरकार विधानसभा सत्र के लिए पूरी तरह तैयार है। सत्र में अनुपूरक बजट लाया जाएगा और पिछली बार से अब तक के लंबित मुद्दों पर भी चर्चा होगी। सरकार चाहती है कि सत्र गंभीरता और सकारात्मकता के साथ चले।
झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक को लेकर उन्होंने कहा कि विधेयक तैयार है और जल्द ही सदन में पेश किया जाएगा। इससे उच्च शिक्षा में बड़ा बदलाव आएगा और विपक्ष को इसमें सहयोग करना चाहिए। चुनाव आयोग द्वारा की जा रही एसएआर प्रक्रिया पर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरह आनन-फानन में मतदाता सूची से नाम हटाए जा रहे हैं, वह अस्वीकार्य है। पहले नोटबंदी हुई, अब वोटबंदी की जा रही है ताकि भाजपा सत्ता में बनी रह सके।
दीपिका पांडे ने कहा कि राहुल गांधी जिन मुद्दों को समय रहते उठाते हैं, उन्हें बाद में जनता और सरकार दोनों स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी कांग्रेस की सोच थी, लेकिन इसे गलत तरीके से लागू किया गया, जिसकी कीमत आज देश चुका रहा है।
महिलाओं और बच्चियों के साथ अपराध के मामलों पर उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। राज्य में कानून का राज है और अगर कोई कानून हाथ में लेता है या सड़क पर उतरकर मोरल पुलिसिंग करता है, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। जनता दरबार में कांग्रेस कार्यालय प्रभारी अभिलाष साहू, राजन वर्मा, अजय सिंह, नरेंद्र लाल गोपी और राजीव चौधरी चिंटू भी उपस्थित रहे।
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