द फॉलोअप डेस्क
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 12वें दिन विधायक दीपिका पांडे सिंह ने सदन में सोलर विद्युतीकरण का मुद्दा उठाया। जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य के 100 से अधिक गांवों में मिनी, माइक्रो पावर प्लांट लगाने की योजना थी। इसके साथ ही ग्रामीण सड़कों और गलियों में स्ट्रीट लाइट के माध्यम से विद्युतीकरण करने की योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। दीपिका पांडे के सवाल पर सरकार की ओर से जवाब आया की वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 20 करोड़ बजट आवंटित किया गया था। विधायक ने कहा कि बजट 200 करोड़ रुपए का था तो फिर विभाग इसे 20 करोड़ क्यों बता रहा है। जवाब देते हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा 200 करोड. रुपए जरेडा को मिला था, जो अलग-अलग कार्यों के लिए था। माइक्रो ग्रिड के लिए सिर्फ 20 करोड़ ही आवंटित थे।
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