झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर, भाजपा प्रवक्ता अविनेश सिंह ने राज्य सरकार पर लगाए गंभीर आरोप 

द फॉलोअप डेस्क

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह ने झारखंड सरकार पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और विभिन्न विभागों में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आ रही हैं।

अविनेश कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के कार्यकाल में प्रशासनिक व्यवस्था पर भ्रष्टाचार का प्रभाव बढ़ा है। उन्होंने कहा कि मईया सम्मान योजना के सत्यापन मनरेगा कार्यों तथा भूमि म्यूटेशन जैसी प्रक्रियाओं में भी अनियमितताओं की शिकायतें मिल रही हैं। 

ट्रेजरी घोटाले, ऊर्जा विभाग में वित्तीय अनियमितता

प्रदेश प्रवक्ता अविनेश सिंह ने दावा किया कि सरकार के सहयोगी दल कांग्रेस के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव भी ट्रांसफर-पोस्टिंग में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठा चुके हैं। भाजपा प्रवक्ता ने हाल के कथित ट्रेजरी घोटाले, ऊर्जा विभाग से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी धन के उपयोग को लेकर सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न मामलों में जांच और कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है।

राज्य में कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही कमजोर 

प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और ग्रामीण विकास जैसी योजनाओं में पारदर्शिता की कमी दिखाई दे रही है तथा विभागों में वित्तीय गड़बड़ियों और अनियमितताओं की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। उनके अनुसार इससे शासन-प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास प्रभावित हो रहा है। अविनेश कुमार सिंह ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही कमजोर होने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण करने के बजाय केवल दावे और घोषणाएं कर रही है।

राज्यव्यापी आंदोलन कर सकती है पार्टी 

उन्होंने यह भी कहा कि जनता यह जानना चाहती है कि विकास योजनाओं के लिए आवंटित धन का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। भाजपा ने विभिन्न विभागों में लगाए गए भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों की निष्पक्ष जांच तथा दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार के मुद्दे को जनता के बीच उठाती रहेगी और यदि सरकार पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित नहीं करती है तो पार्टी राज्यव्यापी आंदोलन पर विचार कर सकती है।