द फॉलोअप डेस्क
झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की अध्यक्षता में 10 जून को राज्य को-ऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होनी है। इस बैठक को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने कई सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गठित यह कमेटी अतिमहत्वपूर्ण कमेटी है। जिसमें गठबंधन दलों के नेता शामिल हैं। उन्हे सरकार में महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त है। सुख सुविधाएं आवंटित हैं। उम्मीद है यह कमेटी राज्य के खजाने पर बोझ नहीं बनेगी। बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर राज्य सरकार को स्पष्ट राय देगी। उन्होंने कहा कि केवल औपचारिकता मात्र नहीं हो, खान खनिज की लूट, जमीन घोटाला, शराब घोटाला, लंबित निकाय चुनाव, ट्रिपल टेस्ट, बांग्लादेशी घुसपैठ, धर्मांतरण, लव जिहाद, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, बहन बेटियों के साथ बढ़ते दुष्कर्म की घटनाएं, राज्य की विधि व्यवस्था, बिजली, पानी, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव जैसे ज्वलंत मुद्दे हैं। जिसपर राज्य को-ऑर्डिनेशन कमेटी को गंभीरता पूर्वक चर्चा कर राज्य सरकार को स्पष्ट सलाह देनी चाहिए।
लोकायुक्त, सूचना आयुक्त जैसे संस्थानों में पद हैं रिक्त
दीपक प्रकाश ने कहा कि पिछले साढ़े तीन वर्षों से नेता प्रतिपक्ष की मान्यता नहीं दिए जाने से लोकायुक्त, सूचना आयुक्त और महिला आयोग जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं का पद रिक्त है। जिसके कारण आम लोगों का कार्य प्रभावित हो रहा है। राज्य सरकार के निकम्मेपन के कारण वित्त आयोग के पद खाली पड़े हैं। जिसके कारण राज्य को 2736 करोड़ रूपए का केंद्रीय अनुदान अधर में लटका है। दीपक प्रकाश ने कहा कि उम्मीद है कि को-ऑर्डिनेशन कमेटी ऐसे सभी ज्वलंत मुद्दों को अपने एजेंडे में शामिल करते हुए चर्चा करेगी।
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