द फॉलोअप डेस्क
प्रशाखा पदाधिकारी व पे मैट्रिक्स लेवल-9 से नीचे के राजपत्रित पदाधिकारियों की मोबाइल सेवा बहाल होगी। उन्हें 25000 रुपए तक का मोबाइल और रिचार्ज के लिए प्रति माह 500 रुपए मिलेंगे। सचिवालय सेवा के भारी विरोध के बाद प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को इसके लिए संशोधित प्रस्ताव देने का आदेश दिया है। इसके बाद प्रशाखा पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, सहायक अभियोजन पदाधिकारी, सहायक निदेशक समाजिक सुरक्षा सहित अन्य पदाधिकारियों को निःशुल्क मोबाइल एवं प्रति माह पांच सौ रुपए का कूपन मिलने लगेगा। उल्लेखनीय है कि कैबिनेट द्वारा 24 जुलाई 2024 को मंत्री से लेकर राजपत्रित पदाधिकारियों को मोबाइल क्रय और रिचार्ज की सुविधा दिए जाने का फैसला लिया था। वित्त विभाग के संलेख संख्या-1715 दिनांक 15 जुलाई 2024 पर कैबिनेट ने 24 जुलाई को अपनी मुहर लगायी थी। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद वित्त विभाग ने 30 जुलाई 2024 को अधिसूचना जारी कर मोबाइल क्रय और रिचार्ज की सुविधा दिए जाने संबंधी आदेश जारी किया था। लेकिन वित्त विभाग ने बगैर कैबिनेट की सहमति के 28 मार्च 2025 को पे मैट्रिक्स लेवेल-9 के राजपत्रित पदाधिकारियों को दी गयी उपरोक्त सुविधा को स्थगित कर दिया।
कैबिनेट के इस फैसले में मंत्री से लेकर डीसी रैंक के अधिकारियों को प्रति 60 हजार रुपए का मोबाइल और प्रति माह तीन हजार रुपए रिचार्ज की सुविधा दी गयी है। इसी तरह विशेष सचिव को 45 हजार रुपए का मोबाइल और 2000 रुपए प्रति का प्रति माह रिचार्ज, अपर सचिव, संयुक्त व समकक्ष रैंक के अधिकारियों को 40 हजार रुपए का मोबाइल और 1500 रुपए प्रति माह रिचार्ज कूपन, उप सचिव और समकक्ष रैंक के अधिकारियों को 35 हजार रुपए का मोबाइल और एक हजार रुपए प्रति माह का रिचार्ज कूपन खरीदने की सुविधा दी गयी। इसी तरह अवर सचिव, सहायक निदेशक, प्रधान आप्त सचिव व अन्य समकक्ष रैंक के अधिकारियों को 30 हजार रुपए का मोबाइल और प्रति माह 750 रुपए का रिचार्ज कूपन खरीदने की सुविधा दी गयी थी।
