गिरिडीह :
पहले आपको योजनाओं की जानकारी लेने के लिए जिला या प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता था। मगर अब सरकार आपके द्वार पर आपको दे रही आपका अधिकार। नया और सशक्त झारखंड बनाने के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं । राज्य और राज्य वासियों के विकास और खुशहाली के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरिडीह जिले में "आप की योजना -आपकी सरकार -आपके द्वार" कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के हर गांव -पंचायत को कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित करना है। मौके पर सीएम ने सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का शुभारंभ किया।
हर दिन होगी मॉनिटरिंग, प्रत्येक सप्ताह समीक्षा
मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम का दूसरा चरण बुधवार से शुरू हो रहा है। इसकी निगरानी पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। इस पोर्टल पर हर जिले के पंचायतों में लगने वाले शिविर की जानकारी हर दिन अपलोड होगी। हर सप्ताह में इसकी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा मैं खुद विशेष शिविर में मिले आवेदनों व उसके निष्पादन की समीक्षा करूंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण में पिछले वर्ष आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 6000 पंचायतों में विशेष शिविर लगाकर लोगों को योजनाओं से जोड़ा गया था। इसमें समस्याओं को लेकर मिले आवेदन का 99 प्रतिशत का समाधान हो चुका है। पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम का दूसरा चरण भी शत-प्रतिशत सफल साबित होगा।
हर वर्ग और हर तबके के लिए योजनाएं हैं
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर वर्ग और हर तबके को ध्यान में रखकर कल्याणकारी योजनाएं बना रही हैं और उसे सफलतापूर्वक धरातल पर उतारा जा रहा है। आप इन योजनाओं की जानकारी लें। दूसरों को भी इससे अवगत कराएं। ताकि, राज्य का हर व्यक्ति इन योजनाओं से लाभान्वित हो सके।
हर महीने की 5 तारीख तक पेंशन देने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लागू की है। इसके माध्यम से सभी बुजुर्गों, विधवाओं, एकल महिला, परित्यक्ता को पेंशन सुनिश्चित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हर महीने की 5 तारीख तक इन्हें पेंशन मिले, इस बाबत अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं ।
सभी जिलों में खुद रहे मॉडल स्कूल
मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को बेहतर और गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले, यह सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं। जहां निजी विद्यालयों की तर्ज पर बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए शत-प्रतिशत छात्रवृत्ति दी जा रही है। कल्याण विभाग के छात्रावासों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। यहां अब रसोईया, चौकीदार की व्यवस्था तो होगी ही साथ ही अनाज भी सरकार उपलब्ध कराएगी।
झारखंड बोर्ड के साथ सीबीएसई-आईसीएसई बोर्ड के टॉपर्स होंगे पुरस्कृत
सरकार झारखंड बोर्ड के साथ सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के टॉपर्स को भी सम्मानित करेगी। इसके तहत पहले टॉपर को तीन लाख, दूसरे को दो लाख और तीसरे टॉपर को एक लाख रुपए पुरस्कार के रुप में दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की राशि में दोगुना से ज्यादा इजाफा किया है। ताकि, विद्यार्थी बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकें।
खेल और खिलाड़ियों के लिए भी योजनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों के माध्यम से भी झारखंड के युवा आगे बढ़े, इसके लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। हर गांव -पंचायत में खेल मैदान बनाए जा रहे हैं। प्रखंड में स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति की गई है। हर जिले में खेल पदाधिकारी बहाल कर लिए गए हैं। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। हमारी कोशिश है कि झारखंड खेलों के क्षेत्र में भी परचम लहराए।
भगवान भरोसे नहीं रहेगा किसान
झारखंड में किसानों के हित में सरकार लगातार कार्य कर रही है। आने वाले दिनों में खेती के लिए किसान भगवान भरोसे नहीं रहे, सरकार सिंचाई योजनाओं पर विशेष कार्य करने जा रही है। हमारी कोशिश है कि हर खेत में सालों भर पानी रहे, ताकि हमेशा खेतों में फसलें लहलहाती रहे। इसके साथ किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए जा चुके हैं ।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कर रहे हैं मजबूत
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की एक बड़ी आबादी गांवों में रहती है। ऐसे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देकर ही राज्य को विकास के रास्ते पर आगे ले जाया जा सकता है। इसी मकसद से ग्रामीणों खासकर किसानों और मजदूरों के कल्याण और हित में कई योजनाएं बनाई गई हैं।
पर्यावरण को बचाना है तो प्रकृति से करें प्रेम
विकास की दौड़ में पर्यावरण के साथ निरंतर छेड़छाड़ जारी है। ऐसे में पर्यावरण को बचाने के लिए हम सभी को आगे आने की जरूरत है। अगर पर्यावरण को बचाना है तो हमें प्रकृति से प्रेम करना होगा। आदिवासियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। उन्होंने कहा कि शहरों में एक पेड़ लगाने पर पांच यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है। इसके साथ इलाकों में भी एक सौ यूनिट मुफ्त बिजली देने का निर्णय सरकार ने लिया है।
मौत मामले में अब चार लाख रुपए मुआवजा
तालाब-डोभा में डूबने, हाथी के रौंदने, सांप- बिच्छू के काटने या किसी अन्य आपदा में मौत होने पर उसके परिजनों या आश्रितों को सरकार की ओर से चार लाख रुपए दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आपदा के आधार पर मुआवजे की राशि में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं रहेगा।
48 योजनाओं का उद्घाटन -शिलान्यास
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने लगभग 3 अरब 91 करोड़ रुपए की लागत से 48 योजनाओं का उद्घाटन- शिलान्यास किया। इसमें 3 योजनाओं का उद्घाटन और 45 योजनाओं की आधारशिला रखी। इसके अलावा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के 5 लाख 22 हजार 356 लाभुकों के बीच 976. 56 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति का वितरण किया। मौके पर मंत्री आलमगीर आलम, जगरनाथ महतो, सत्यानंद भोक्ता, विधायक सरफराज अहमद, विनोद सिंह और सुदिव्य कुमार सोनू, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, उप महापौर प्रकाश सेठ, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, सचिव अमिताभ कौशल, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के कमिश्नर चंद्र किशोर उरांव, पुलिस उपमहानिरीक्षक नरेंद्र सिंह, गिरिडीह जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और पुलिस अधीक्षक अमित रेणु समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।
