जन-कल्याणकारी योजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं, जनता को तुरंत मिले सुविधाओं का लाभ- सीएम हेमंत

द फॉलोअप डेस्क, रांची:

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में विधि- व्यवस्था, नई कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, झारखंड आरक्षी एवं झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा समेत चल रही अन्य नियुक्ति प्रक्रियाओं को लेकर वरीय पदाधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा करते हुए पदाधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए।

राज्य में विधि-व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विधि- व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पूरे राज्य में भय मुक्त वातावरण बना रहे, इसके लिए अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए सभी ठोस कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि आपराधिक कांडों में शामिल अपराधियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। अपराध नियंत्रण की दिशा में कोई  कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।  मुख्यमंत्री ने आगामी पर्व-त्योहारों के दौरान सुरक्षा-व्यवस्था पुख्ता रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पर्व- त्योहारों के दौरान वैसे असामाजिक तत्वों की विशेष निगरानी की व्यवस्था करें, जो अशांति फैलाने की साजिश रचने की कोशिश करते हैं।

 नई योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रियाएं पूरी करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार  कई नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने जा रही है।इसमें 21 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की एक महत्वपूर्ण योजना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इस योजना को शुरू करने तथा लाभुकों के चयन की सभी प्रक्रियाएं अविलंब पूरी करें, ताकि इस राज्य की महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ सकें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए मिशन मोड में काम करें। इन कल्याणकारी योजनाओं का परिणाम दिखना चाहिए। हमारी सरकार की योजनाएं  यहां की जनता को आगे बढ़ाने के साथ राज्य के विकास को गति देने के लिए है।

नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर दिए अहम निर्देश
मुख्यमंत्री ने बैठक में झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा-2023 और झारखंड उत्पाद  सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा-2023 चल रही प्रक्रिया की पूरी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आरक्षी और उत्पाद सिपाही की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए।  मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नियुक्तियों में पूरी पारदर्शिता और गोपनीयता बरती जानी चाहिए। इसमें किसी भी तरह की अनियमितता और गड़बड़ी ना हो, इसे इसे सुनिश्चित करें। 

यूनिफॉर्म सर्विसेज की नियुक्ति प्रक्रिया में एकरूपता होनी चाहिए
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस, होमगार्ड, फॉरेस्ट और एक्साइज जैसे यूनिफॉर्म सर्विसेज की नियुक्ति प्रक्रिया में एकरूपता लाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया । उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सर्विसेज की नियुक्ति प्रक्रिया में गति लाने के लिए यह काफी जरूरी है।  इससे युवाओं को भी यूनिफॉर्म सर्विसेज की होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने में सहूलियत होगी ।