रांची:
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें आवास, स्वास्थ्य तथा शिक्षा से जुड़ी अहम योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने हजारीबाग नगरपालिका द्वारा अब तक उपभोग किए जा रहे जमींदारी अधिकारों को बिहार भूमि सुधार अधिनियम-1950 के प्रावधानों तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 21 जून 2022 को आयोजित बैठक में अभिलेखों के हस्तांतरण के लिए दिए गए निर्देशों के मुताबिक राज्य सरकार में निहित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी।
हजारीबाग की जनता को सहूलियत होगी
दरअसल हजारीबाग शहर की करीब आधी भूमि का राजस्व रसीद हजारीबाग नगरपालिका द्वारा निर्गत किया जाता था। वर्ष 2011- 12 में तत्कालीन एसडीओ ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। तब से लेकर अब तक जमीन की खरीद-बिक्री, म्यूटेशन, आदि को लेकर लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जिला प्रशासन के पास भी रसीद निर्गत करने का अधिकार नहीं था, जिससे समस्या जटिल होती जा रही थी। इस बाबत पूर्व में विधानसभा में भी सवाल पूछे गए। कई जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने इस समस्या के निराकरण की मांग कई बार पूर्व की सरकारों के समक्ष रखा था लेकिन समाधान कभी नहीं निकल पाया। मुख्यमंत्री ने मामले की जानकारी के उपरांत रसीद निर्गत करने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु राजस्व विभाग को रसीद निर्गत करने संबंधी प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान की है।
गरीबों को चिकित्सीय सुविधा का मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत प्रभावित सुपात्र व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु विभागीय स्तर से चिकित्सा सहायता अनुदान की राशि 5.00 लाख रूपये को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने एवं पूर्व से स्वीकृत असाध्य रोगों की सूची में अन्य असाध्य रोगों को सूचीबद्ध करने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री ने असाध्य रोग के इलाज के लिए पूर्व में दी जा रही 5.00 लाख रूपये की राशि को पर्याप्त नहीं मानते हुए राशि में बढ़ोतरी करने का निर्देश दिया था। इसके उपरांत राशि को बढ़ा कर 10 लाख रूपये किया गया। अब सभी जरुरतमंदों को असाध्य रोग के इलाज में काफी मदद मिलेगी।
रंका अनुमंडल मुख्यालय में डिग्री कॉलेज बनेगा
मुख्यमंत्री ने गढ़वा जिलान्तर्गत रंका अनुमंडल मुख्यालय में डिग्री कॉलेज की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी है। मालूम हो कि 2008 से पूर्व रंका गढ़वा सदर अनुमंडल अंतर्गत आता था। अनुमंडल बनने के बाद से रंका वासियों की डिग्री कॉलेज को लेकर मांग की जा रही थी। मंत्री सह गढ़वा विधायक और जिलावासियों की मांग को देखते हुए जनहित में डिग्री कॉलेज की स्थापना का निर्णय लिया है। रंका में डिग्री कॉलेज शुरू होने से युवाओं को उच्च शिक्षा के कई अवसर प्राप्त होंगे और भविष्य में उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
