रांची:
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) से जुड़े खनन पट्टा लीज मामले में केंद्रीय निर्वाचन आयोग (Election Commission) का फैसला आ गया है। चुनाव आयोग ने राज्यपाल रमेश बैस (Ramesh Bais) को अपना परामर्श पत्र भेज दिया है। मुख्यमंत्री की विधानसभा की सदस्यता जाना तय माना जा रहा है। खबरें है कि राज्यपाल रमेश बैस शाम को प्रेस वार्ता के जरिए फैसले को सार्वजनिक करेंगे। जैसे ही ये खबर सामने आई कि चुनाव आयोग ने अपना फैसला प्रदेश के राज्यपाल को भेज दिया है, झारखंड की सियासी गलियारों में काफी तेज हलचल है। बीजेपी (BJP) एक्टिव हो गई है।
दीपक प्रकाश ने बताया झारखंड का नया सवेरा
झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश (Deepak Prakash) ने इसे झारखंड के लिए नया सवेरा बताया है। दीपक प्रकाश ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सत्य की जीत हुई। चुनाव आयोग का निर्णय आ गया। झारखंड के लिए एक नया सवेरा।
निशिकांत दूबे ने पुराने ट्वीट की याद दिलाई है
गोड्डा सांसद निशिकांत दूबे (Nishikant Dubey) ने भी ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि आरएसएस के संस्कारों ने मुझे बड़ा किया। मेरा परिवार इमरजेंसी में जेल गया। भाजपा जैसी पार्टी ने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को सांसद बनाया जिसके नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर हमें गर्व है। घोषणा थी कि अगस्त पार नहीं होगा। वही हुआ। चुनाव आयोग का पत्र राज्यपाल तक पहुंचा।
RSS के संस्कारों ने मुझे बड़ा किया,मेरा परिवार इमरजेंसी में जेल गया,भाजपा जैसी पार्टी ने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को सांसद बनाया जिसके नेतृत्व कर्ता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर हमें गर्व है।घोषणा थी कि अगस्त पार नहीं होगा,वहीं हुआ चुनाव आयोग का पत्र राज्यपाल जी को पहुँचा
— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) August 25, 2022
मुख्यमंत्री को लेकर आ गया चुनाव आयोग का फैसला
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पर पद का दुरुपयोग करते हुए रांची के अनगड़ा में खनन पट्टा का लीज लेने का आरोप लगा था। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल से इसकी शिकायत की थी और इसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9 (ए) के तहत ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बताया था। राज्यपाल ने इसे चुनाव आयोग के पास भेज दिया था। कई सुनवाइयों के बाद आखिरकार चुनाव आयोग का फैसला आ गया। गुरुवार को दोपहर तकरीबन 3 बजे राज्यपाल फैसला सार्वजनिक करेंगे।
