द फॉलोअप डेस्क, रांचीः
भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में संगठन को मजबूत करने और पार्टी की गतिविधियों को जमीनी स्तर पर अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश की नई टीम में जिम्मेदारियों का बंटवारा कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सह झारखंड प्रदेश प्रभारी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने प्रदेश संगठन का विस्तार करते हुए राज्य के पांचों प्रमंडलों के अलावा विभिन्न मोर्चों, प्रकोष्ठों और विभागों के प्रभारियों की भूमिका तय की है। नई व्यवस्था के तहत दोनों प्रदेश सह-प्रभारियों के बीच भी कार्यों का विभाजन किया गया है। इसका उद्देश्य संगठन के अलग-अलग स्तरों पर समन्वय बढ़ाने और पदाधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ पार्टी की गतिविधियों को गति देना है।
सौरभ सिंह और निवेदिता सिंह को अलग-अलग दायित्व
प्रदेश संगठन की नई व्यवस्था में सह-प्रभारी सौरभ सिंह को सभी मोर्चों और विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, सह-प्रभारी निवेदिता सिंह प्रकोष्ठों के कामकाज और उनके बीच समन्वय का दायित्व संभालेंगी। इसके साथ ही प्रदेश नेतृत्व ने संगठनात्मक कार्यों को जिला और मंडल स्तर तक प्रभावी बनाने के लिए पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां भी निर्धारित की हैं। पार्टी की योजना है कि अलग-अलग इकाइयों के कामकाज में तालमेल बना रहे और संगठन से जुड़े कार्यक्रमों को नियमित रूप से आगे बढ़ाया जाए।
प्रदेश पदाधिकारियों को राज्यभर में प्रवास का निर्देश
प्रदेश प्रभारी गजेंद्र सिंह पटेल ने सभी प्रदेश पदाधिकारियों को नियमित रूप से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवास करने को कहा है। इसके अलावा जिलाध्यक्षों, जिला प्रभारियों और सभी 30 सांगठनिक जिलों के मोर्चा अध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्रों के मंडलों में लगातार जाने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान पदाधिकारियों को संगठन की गतिविधियों की समीक्षा करने, कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद स्थापित करने और स्थानीय स्तर पर पार्टी के कामकाज की स्थिति का आकलन करने पर जोर दिया गया है। इस पहल के जरिए प्रदेश नेतृत्व संगठन की वास्तविक स्थिति और कार्यकर्ताओं की समस्याओं की जानकारी हासिल करना चाहता है।
हर महीने रिपोर्ट सौंपनी होगी
संगठनात्मक कामकाज में नियमितता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए सभी संबंधित पदाधिकारियों को हर महीने अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को सौंपनी होगी। इससे प्रवास, संगठन विस्तार और निर्धारित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही वरिष्ठ नेताओं के साथ संवाद और विचार-विमर्श कर 10 नवंबर तक संगठन की विभिन्न कमेटियों का गठन पूरा करने का निर्देश दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत प्रदेश नेतृत्व का जोर संगठनात्मक ढांचे को सक्रिय करने, जिम्मेदारियों का समयबद्ध निर्वहन सुनिश्चित करने और पार्टी की गतिविधियों को बूथ, मंडल तथा जिला स्तर तक मजबूत बनाने पर है।
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