द फॉलोअप डेस्क
कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक समाप्त हुई है। आज की बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इनमें झारखंड में आउटसोर्स पर काम कर रहे कर्मियों के लिए झारखंड मैनपॉवर आउटसोर्सिंग को रेगुलेशन को स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें अब किसी भी कर्मी को कम से कम 5 साल के लिए आउटसोर्स पर रखा जाएगा। फिर उसे 3 साल का एक्सटेंशन मिल सकेगा। उसे प्रति वर्ष तीन फ़ीसदी का इंक्रीमेंट मिलेगा। सर्विस प्रोवाइडर को न्यूनतम वेतन देना होगा। वेतन निर्धारण के लिए अलग से कमेटी का गठन किया जाएगा। आरक्षण का अनुपालन किया जाएगा। जैप आईटी में एक गिरिवांस सेल का भी गठन किया जाएगा। आउटसोर्स कर्मियों को 400000 तक का एक्सीडेंटल ग्रुप इंश्योरेंस भी होगा।
एक अन्य फैसले में झारखंड में संचालित गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय मदरसा और संस्कृत विद्यालय के नवमी एवं दसवीं कक्षा के छात्र-छात्राओं को निशुल्क पाठ पुस्तक एवं कॉपी दिया जाएगा। इस पर प्रतिवर्ष 4.84 करोड रुपए खर्च होंगे। 41755 छात्र-छात्रा लाभान्वित होंगे।
दूसरे फैसले में सरकारी विद्यालय के नवमी से 12वीं तक के छात्रों को साइंस का पत्रिका दिया जाएगा। इसी तरह सरकारी विद्यालयों के 11वीं 12वीं कक्षा के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए मासिक पत्रिका मिलेगा। राज्य सरकार ने झारखंड में जल संरक्षण आयोग के गठन का फैसला किया है। आयोग का कार्यकाल 2 वर्ष होगा विकास आयुक्त इसके अध्यक्ष विभागीय सचिव आयोग के सदस्य सचिव होंगे इसके अलावा आयोग में अन्य तकनीकी सदस्य भी होंगे।
