द फॉलोअप डेस्क
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में बड़े फैसले लिए गए। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अब 25 लाख लोग मुफ्त राशन प्राप्त कर सकेंगे। पहले यह संख्या 20 लाख थी। इसके अलावा, राज्य के पीडीएस डीलरों को भी बड़ी राहत मिली। उनका कमीशन 100 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। साथ ही, 60 वर्ष की आयु सीमा की बाध्यता भी खत्म कर दी गई। राज्य के कोचिंग संस्थानों के शुल्क निर्धारण के लिए भी बड़ा कदम उठाया है।
कोचिंग संस्थानों के लिए बनाई जाएगी कमेटी
मंत्रिमंडल निगरानी विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया कि बैठक में 49 प्रस्तावों पर स्वीकृति की मुहर लगाई गई। इसके तहत 25 लाख लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। साथ ही सरकार ने निजी कोचिंग संस्थानों के शुल्क निर्धारण के लिए भी बड़ा कदम उठाया है। हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी, जो कोचिंग संस्थानों की फीस निर्धारण करेगी। यह कमेटी मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की पढ़ाई कराने वाले संस्थानों के शुल्क को विनियमित करेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में यह कदम उठाया गया है। साथ ही झारखंड प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन (रेगुलेशन ऑफ फीस) ऑर्डिनेंस 2024 को भी स्वीकृति मिली है।
कृषक मित्रों का मानदेय भी बढ़ा
वहीं कैबिनेट ने 15 वर्ष पुराने सरकारी वाहनों के निबंधन रद्द करने और स्क्रैपिंग के लिए नीति बनाने को भी मंजूरी दी। रसोईया सह सहायिका का मानदेय भी बढ़ाया गया। अब उन्हें 12 माह के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। वहीं कृषक मित्रों का मानदेय भी 1000 से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
