द फॉलोअप डेस्क, गोड्डा
झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी इन दिनों संकल्प यात्रा पर हैं. इस दौरान वे गोड्डा विधानसभा में हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि झारखंड के सभी 81 विधानसभा सीटों में संकल्प यात्रा करूंगा। प्रधानमंत्री ने भी यही संकल्प किया। मुख्यमंत्री सहित उनके सहयोगी दल परिवार के लिए राजनीति करते हैं। जब तक ये लोग सत्ता में हैं भरष्टचार खत्म नहीं होगा। कहीं भी बिना पैसे का काम नहीं होता है। जहां राज्य का मुखिया भी भ्रष्ट है वहां भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा। प्रदेश में लूट मची है। पत्थर, कोयला, गिट्टी और जमीन की लूट हो रही है। सरकार लुटेरों को संरक्षण दे रही है। हेमनत सोरेन के कार्यकाल ए एक भी लीगल काम नहीं होता। कानून के मुताबिक काम होगा तो सरकारी खजाने में पैसा जायेगा लेकिन अभी पैसा हेमंत सोरेन के खजाने में जा रहा है। बालू घाटों का टेंडर नहीं हो रहा है। दूसरे राज्यों के बालू भेजे जा रहे हैं। गलत तरीके से गिरफ्तारी हो जाती है घर बनाने के लिए बालू लाने पर।
बिचौलिए और प्रशासनिक अधिकारी भी हैं शामिल
सीएम आदिवासी होने का हवाला देकर आदिवासी को ही लूट रहे हैं। आदिवासी की जमीन लूट रहे हैं। बिचौलिए और प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। मेरे पास दस्तावेज भी हैं। आदिवासी के नाम से खेल नहीं सकते। यदि गलत नहीं किया तो डरते क्यों हैं। ईडी के सामने पेश क्यों नहीं होते। अपना नाम बदल दिया जमीन लेने के लिए। हेमंत सोरेन के पास जवाब क्या है। उन्हें बदले हुए नामों पर मोरहाबादी में सफाई देनी चाहिए। इस सरकार को उखाड़ फेंकना है।
कानून व्यवस्था है चौपट
उन्होंने राज्य की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा हत्या, चोरी और लूट की घटना आम हो गई है. व्यवसायों को धमकाया जा रहा है। बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है। पुलिस पीड़ित को मैनेज करने को कहती है। पुलिस का काम था अपराध नियंत्रण लेकिन आज झारखंड पुलिस सरकार के विरोध में सवाल उठाने पर केस होता है। चाहे वो आम आदमी हो या जनप्रतिनिधि। सरकार के लिए पुलिस वसूली करती है। अधिकारी से ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसा लेना बंद होगा तभी सुशाशन आएगा। विपक्ष में परिवारवाद हावी है। परिवारवादी पार्टियां सत्ता से बाहर होंगी तभी विकास होगा। झारखंड में विकास का ठप है। केंद्र का पैसा भी जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाती। अनाज नहीं मिल पता। बरहेट में अनाज घोटाला हुआ लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अगर सीएम शामिल नहीं होते तो कार्रवाई करते। आधारभूत संरचना से जुड़ी केंद्र की योजनाओं को राज्य सरकार लटका देती है।
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