SIR पर बाबूलाल मरांडी की बड़ी मांग : बोले- संताल की 18 सीटों पर हो गहन सत्यापन, डेमोग्राफी में बदलाव चिंता का विषय

BY Zeb Akhtar Aug 30, 2026

रांची
नेता प्रतिपक्ष सह भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने आज प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार और JMM पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि झारखंड में डेमोग्राफी में बदलाव आदिवासी समाज के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने राजस्व स्रोतों और MMDR संशोधन विधेयक 2026 को लेकर JMM और उसके सहयोगी दलों पर झूठ और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झूठ फैलाना ही इंडिया गठबंधन का असली काम रह गया है। उन्होंने JMM और उसके सहयोगी दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे यह भ्रम फैला रहे हैं कि रॉयल्टी, ऑक्शन प्रीमियम, DMFT और GST बंद हो जाएंगे। लेकिन सच यह है कि ये चारों प्रमुख राजस्व स्रोत पहले की तरह जारी रहेंगे और बंद नहीं होंगे।

संताल विधानसभा सीटों पर गहन सत्यापन की मांग
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में SIR प्रक्रिया जारी है। उन्होंने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि संताल परगना की सभी 18 विधानसभा सीटों पर विशेष निगरानी और गहन सत्यापन सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी गैर-भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल न हो सके। उन्होंने कहा कि यदि जांच के दौरान ऐसे नाम पहले से दर्ज पाए जाते हैं, तो कानून के अनुरूप उनकी पहचान कर मतदाता सूची से हटाने की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। भाजपा नेता ने कहा कि डेमोग्राफी में बदलाव आदिवासी समाज के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में किसी भी गैर-भारतीय नागरिक का नाम शामिल न हो, इसके लिए चुनाव आयोग को विशेष निगरानी और गहन सत्यापन करना चाहिए।

JMM पर अफवाह फैलाने का आरोप
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झूठ, भ्रम और बहानेबाजी, यही है हेमंत सरकार की असली पहचान। जनता को गुमराह करके अपनी नाकामी छुपाने का खेल अब नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि सच यह है कि MMDR संशोधन विधेयक 2026 का मकसद झारखंड के खनिज अधिकार छीनना नहीं, बल्कि नए करों पर मानक लागू करके खनिजों के दामों में होने वाली बेतहाशा वृद्धि को रोकना है। उन्होंने JMM और उसके सहयोगी दलों पर सिर्फ अफवाहें फैलाकर अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने की कोशिश करने का आरोप लगाया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भ्रम फैलाना छोड़िए, तथ्य स्वीकार कीजिए और जनता के सामने अपनी जवाबदेही तय कीजिए। भाजपा नेता ने कहा कि झारखंड के राजस्व स्रोतों को लेकर जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, जबकि रॉयल्टी, ऑक्शन प्रीमियम, DMFT और GST जैसे प्रमुख राजस्व स्रोत पहले की तरह जारी रहेंगे।