जामताड़ा में 14,000 आदिवासी मतदाताओं का नाम काटा गया, बाबूलाल मरांडी का गंभीर आरोप

​जामताड़ा: 

पूर्व मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को जामताड़ा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान की समीक्षा की गई और आगामी रणनीतियों पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक को संबोधित करते हुए मरांडी ने कार्यकर्ताओं और BLA-2 (बूथ लेवल एजेंट) को गांवों में जाकर गहन पड़ताल करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि SIR के दौरान जिन मतदाताओं को अनुपस्थित या अन्यत्र स्थानांतरित दिखाया गया है, उनके नामों की घर-घर जाकर पुनः जांच की जाए।

जामताड़ा विधानसभा में गड़बड़ी की आशंका
​पूर्व मुख्यमंत्री ने जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि लगभग 14 हजार आदिवासी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। उन्होंने इसे अत्यंत गंभीर मामला करार दिया और कहा कि यह सब स्थानीय मंत्री और विधायक के इशारे पर किया जा रहा है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे गांव-गांव जाकर इस विलोपन की जमीनी सच्चाई उजागर करें।

MMDR संशोधन बिल पर सरकार को घेरा
प्रेस वार्ता के दौरान बाबूलाल मरांडी ने MMDR संशोधन बिल को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस और झामुमो गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लगाए जा रहे अतिरिक्त टैक्स और सेस के कारण झारखंड का कोयला और आयरन अयस्क काफी महंगा हो रहा है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि राज्य में 30 टन कोयले पर लगभग 13,500 रुपये और आयरन पर करीब 18,000 रुपये का अतिरिक्त सेस लग रहा है। इस भारी कर-बोझ से स्थानीय उद्योगों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, जिससे नए रोजगार के अवसर सीमित होंगे।

खदानों को चालू नहीं कराने का आरोप
​बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि पिछले छह वर्षों में राज्य सरकार ने खदानों की नीलामी और संचालन के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। यदि खदानें सुचारू रूप से चालू की जातीं, तो झारखंड को हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलता। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री रणधीर कुमार सिंह, पूर्व मंत्री सत्यानंद झा बाटुल, भाजपा जिलाध्यक्ष सुमित शरण, सुजाता भैया, कमलेश मंडल समेत कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे।