कुख्यात अपराधी मयंक सिंह को लाने अजरबैजान रवाना हुई झारखंड ATS, 23 अगस्त को होगा प्रत्यर्पण

रांची
झारखंड के कुख्यात और मोस्ट वांटेड अपराधियों में शुमार मयंक सिंह को भारत लाने की तैयारी अंतिम चरण में है। झारखंड ATS की एक टीम उसे अजरबैजान से प्रत्यर्पित कर लाने के लिए रवाना हो चुकी है। दूसरी ओर, झारखंड के उन सभी जिलों में जहां मयंक के खिलाफ केस दर्ज हैं, वहां पुलिस ने मामलों की समीक्षा शुरू कर दी है ताकि उसकी सजा सुनिश्चित की जा सके।
झारखंड ATS की टीम 23 अगस्त 2025 को मयंक सिंह को अजरबैजान से भारत लाएगी। पुलिस के अनुसार, अभियुक्त सुनील कुमार उर्फ सुनील मीणा उर्फ मयंक सिंह को अजरबैजान से कानूनी प्रक्रिया के तहत भारत लाने की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। इस ऑपरेशन की अगुवाई झारखंड ATS के एसपी ऋषभ झा स्वयं कर रहे हैं।

जांच में जुटी जिला पुलिस
जहां एक तरफ मयंक को भारत लाने की प्रक्रिया चल रही है, वहीं दूसरी ओर झारखंड पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर उन सभी थानों में केसों की समीक्षा शुरू कर दी गई है जहां उसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। अपराधी को सजा दिलवाने के लिए ठोस सबूत और गवाहों को मजबूत करने की दिशा में काम हो रहा है।
झारखंड पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार मयंक सिंह के खिलाफ राज्यभर में कुल 48 मामले दर्ज हैं। इनमें सबसे अधिक केस हजारीबाग जिले के विभिन्न थानों—बड़कागांव, केरेडारी, कोर्रा, हजारीबाग सदर—में दर्ज हैं। रांची, रामगढ़, पलामू और गिरिडीह जिलों में भी उसके खिलाफ गंभीर मामले हैं। इसके अलावा, उस पर छत्तीसगढ़ के रायपुर और राजस्थान में भी मुकदमे दर्ज हैं। प्रत्यर्पण के बाद वहां की पुलिस भी उससे पूछताछ करेगी।

रेड कॉर्नर नोटिस और गिरफ्तारी
ATS ने रामगढ़ के भदानीनगर थाना कांड संख्या 175/22 के आधार पर मयंक के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। इसके बाद इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ। इसी के तहत 29 अक्टूबर 2024 को उसे अजरबैजान में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद वहां की सरकार ने भारत से प्रत्यर्पण के लिए डोजियर मांगा, जिसे विदेश मंत्रालय के माध्यम से भेजा गया।
डोजियर की समीक्षा के बाद बाकू की अपराध न्यायालय ने 27 जनवरी 2025 को मयंक सिंह के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी। इसके बाद सीबीआई, नई दिल्ली ने झारखंड ATS को इस पर आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए। 4 अगस्त 2025 को अजरबैजान सरकार ने भारत को सूचित किया कि मयंक सिंह को 22 अगस्त को भारतीय अधिकारियों को सौंपा जाएगा। इसके लिए भारत सरकार ने जरूरी राजनीतिक मंजूरी और अधिकारियों को आधिकारिक पासपोर्ट जारी किए हैं।