रांचीः
एडीजी ट्रेनिंग अनुराग गुप्ता को सरकार से बड़ी राहत मिली है। उनके खिलाफ चल रहे विभागीय कार्यवाही को सरकार ने खत्म कर दिया है। गृह विभाग ने जो आदेश जारी किया उसमें कहा गया है कि झारखण्ड में 2016 राज्यसभा चुनाव के दौरान पद का दुरुपयोग कर वोटरों के मताधिकार का प्रयोग करने में हस्तक्षेप करते हुए चुनाव को प्रभावित करने का आरोप प्रथम दृष्टया से सत्य पाया गया। जो अखिल भारतीय सेवाएं यह प्रतिकूल है। इस आरोप की जांच के संबंध में विभागीय कार्रवाई के संचालन के लिए पदाधिकारी की नियुक्ति की गई थी। जांच प्रतिवेदन में अनुराग गुप्ता के खिलाफ अधिरोपित आरोप प्रमाणित नहीं हो पाया। इसलिए सरकार अनुराग गुप्ता को आरोप मुक्त करते हुए विभागीय कार्रवाई का निस्तार किया जाता है।
दो साल से निलंबित हैं अनुराग गुप्ता
गौरतलब है कि अनुराग गुप्ता दो साल से भी ज्यादा समय से निलंबित रहें। 14 फरवरी 2020 को उन्हें निलंबित कर दिया था, उस वक्त वह सीआइडी के एडीजी थे। उनके खिलाफ राज्यसभा चुनाव 2016 में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने के लिए बड़कागांव की तत्कालीन विधायक निर्मला देवी को लालच देने और उनके पति पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को धमकाने का आरोप है। उस समय एक ऑडियो भी सामने आया था जिसमें कथित तौर पर एडीजी अनुराग गुप्ता, तत्कालीन विधायक निर्मला देवी, उनके पति योगेंद्र साव के बीच बातचीत हुई थी। गृह विभाग के अवर सचिव अवधेश ठाकुर के बयान पर सरकार ने तब मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद उन्हें निलंबित किया गया था।
