रांची:
आजसू पार्टी हेमंत सोरेन सरकार द्वारा स्थानीयता एवं आरक्षण के संदर्भ में किए गए राजनीतिक पहल का स्वागत करती है। झारखंडी हित एवं राज्य के विकास के लिए सरकार कोई भी निर्णय लेगी, तो आजसू पार्टी इसका अभिनंदन करेगी। साथ ही साथ इन विषयों के व्यवहारिक पक्ष पर हम चर्चा जरुर करेंगे और यदि सरकार के किसी निर्णय से झारखंड की जनता का अहित होगा, तो आजसू पार्टी इसके खिलाफ मुखर होकर आंदोलन करेगी। क्त बातें हरमू, रांची स्थित प्रधान कार्यालय में केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉ. देवशरण भगत, केंद्रीय उपाध्यक्ष हसन अंसारी एवं केंद्रीय महासचिव राजेंद्र मेहता जी ने संयुक्त रूप से मीडिया को संबोधित करते हुए कही।
स्थानीयता का निर्धारण नियोजन का आधार बने!
प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आजसू पार्टी के प्रवक्ता डॉ. देवशरण भगत ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्थानीयता का निर्धारण ही नियोजन का आधार बने। साथ ही साथ सरकार यह भी स्पष्ट करे कि जिन पदों पर नियुक्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका, उसका आधार खतियान आधारित स्थानीय नीति होगा या मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र। प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय उपाध्यक्ष हसन अंसारी ने कहा कि नियुक्तियों में किसी प्रकार की बाधा ना आए तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां शत प्रतिशत स्थानीय व्यक्तियों को ही मिले, इसके लिए सरकार नियुक्ति प्रक्रिया को प्रखंड स्तर पर शुरू करे।
झामुमो ने जनभावना के साथ खिलवाड़ किया है!
उन्होंने कहा कि हमारी कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं रहा, लेकिन झामुमो ने हमेशा जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। खतियान आधारित स्थानीय नीति एवं आरक्षण हमारा मुख्य मुद्दा रहा है और इसे लेकर हम संघर्ष करते रहे हैं। आरक्षण को लेकर विगत 6,7 एवं 8 सितंबर, 2021 को हमने राज्य के 4402 पंचायत तथा सभी 260 प्रखंडों में सामाजिक न्याय मार्च निकालकर, लाखों हस्ताक्षरयुक्त स्मरण पत्र एकत्रित किया तथा मुख्यमंत्री तक पहुंचाया और जभावनाओं से सरकार को अवगत कराया।
राज्य में जातीय जनगणना सुनिश्चित करे सरकार
सामाजिक न्याय मार्च और विधानसभा घेराव के दौरान हमारे नेताओं, कार्यकर्ताओं पर केस-मुक़दमे हुए, हम पर लाठियां चलीं। सदन में भी हमारे नेताओं ने इन विषयों पर जोरदार तरीके से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी संघर्ष की उपज है और संघर्ष ही हमारी पहचान है। जनमुद्दों को लेकर हमारा संघर्ष जारी रहेगा। स वार्ता के दौरान हसन अंसारी ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को देने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है, लेकिन जातीय जनगणना कराने को लेकर सरकार ने अभी तक कोई वक्तव्य नहीं दिया। आजसू पार्टी सरकार से यह मांग करती है कि राज्य में जातीय जनगणना सुनिश्चित करे।
