रांची
झारखंड में दूसरे राज्यों के लोगों की नियुक्तियों पर आजसू ने की आपत्ति जाहिर की है औऱ कहा कि राज्य में नई नियोजन नीति जल्द बनाई जाये। बता दें कि आज अल्पसंख्यक अधिकारियों के स्थातरंण व पदास्थापन में होनी वाली भेदभाव के खिलाफ आजसू पार्टी केन्द्रीय कार्यालय में बैठक हुई। इसमें रांची जिला के कांके, रातू, नगड़ी, बुढ़मू, मांडर, चान्हो, ओरमांझी के आजसू कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए आजसू पार्टी के केन्द्रीय संगठन सचिव एस अली ने कहा कि झारखंड के संसाधनों और नौकरी में आदिवासी मूलवासी का ही अधिकार है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।
सरकार पर बोला हमला
कहा कि वर्तमान पीजीटी शिक्षक और जुनियर इंजिनियर नियुक्ति में बड़े पैमाने पर उतर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान और दिल्ली के लोगों को सरकार द्वारा नियुक्त पत्र दिया गया। ये झारखंडी युवाओं के अधिकार छीनने जैसा है। सरकार ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के आधार पर वर्ष 2013 एवं 2016 में टेट उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों को नजरंदाज कर पहले प्रारम्भिक विधालयों के लिए रिक्त सहायक शिक्षक पद का नाम बदला दिया। साथ ही ग्रेड पे आधा किया उसके बाद उर्दू सहायक शिक्षक के खाली 3712 पदों का नाम सहायक आचार्य कर दिया। ग्रेड पे 4200 को घटाकर 2400 कर दिया। सरकार के इस निर्णय से युवाओं में निराश है।
बैठक में ये लोग थे शामिल
अली ने कहा कि सरकार द्वारा अल्पसंख्यक अधिकारियों के स्थानांतरण पदास्थापन में खुलेआम भेदभाव और ज्यादती की जा रही है। सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता आमलोगों के बीच जाएं और साथ लेकर आंदोलन करें। बैठक में जियाउद्दीन अंसारी, नौशाद आलम, अब्दुल गफ्फार, एकराम हुसैन, अफताब आलम, जावेद अंसारी, इमरान अंसारी, अबु रेहान, अब्दुल बारी, शेख अयुब, नसीम अंसारी, फिरोज अंसारी आदि शामिल थे।
हमें फॉलो करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें -
