logo

राहत : झारखंड के 21000 स्कूली बच्चों के मोबाइल-टैब पर क़रीब साढ़े 26 करोड़ होगा खर्च

mobile.jpg

द फॉलोअप टीम, रांची:

पिछले दिन ही सीएम हेमंत सोरेन ने कल्याण विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई थी, जिसमें 136 आवासीय विद्यालयों के 21 हजार छात्र-डात्राओं को मोबाइल और टैब देने की योजना है, ताकि उनकी पढ़ाई-लिखाई में किसी तरह की बाधा न हो। इसका लाभ कक्षा 1 से 12 तक छात्र उठा सकेंगे। योजना के संबंध में मंत्री चम्पई सोरेन ने कहा कि राज्य के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लगभग 21000 विद्यार्थियों की शिक्षा न केवल जारी रहेगी बल्कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा टैब के साथ रिचार्ज और सिम की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया गया है ताकि रिचार्ज के अभाव में पढ़ाई बाधित न हो। साथ ही सभी महत्वपूर्ण और आवश्यक शिक्षण सामग्री टैब में प्री-लोड की जाएगी।

 


12 माह के डाटा रिचार्ज के साथ सिम भी

इस योजना के अंतर्गत लगभग 21000 मोबाइल टैब प्री-लोडेड e-content के 12 माह के डाटा रिचार्ज के साथ सिम कार्ड और 12 माह के डाटा रिचार्ज भी दिया जाएगा। इसके क्रय पर लगभग 26 करोड़ 25 लाख रूपए का व्यय अनुमानित है।12 माह के डाटा रिचार्ज के साथ सिम कार्ड (न्यूनतम 2GB प्रतिदिन) हेतु राशि संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा स्थानीय स्तर पर नेटवर्क की उपलब्धता के आधार पर सिम कार्ड (12 माह के डाटा रिचार्ज के साथ) छात्र/छात्राओं को उपलब्ध कराया जाना है।

 

 

न्यूनतम 2GB प्रतिदिन डाटा उपलब्ध होगा
कोविड-19 के कारण उत्पन्न स्थितियों के मद्देनजर पठन-पाठन की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु आवासीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के छात्र/छात्राओं को इस योजना के अंतर्गत मोबाइल टैब (प्री-लोडेड e-content के साथ) और 12 माह के डाटा रिचार्ज के साथ सिम कार्ड (न्यूनतम 2GB प्रतिदिन) उपलब्ध कराया जाएगा। विभाग अंतर्गत वर्तमान में संचालित 143 आवासीय विद्यालयों में से 7 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को छोड़कर शेष 136 आवासीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 12 तक के छात्र-छात्राएं इस योजना से आच्छादित होंगे। 7 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को मोबाइल टैब भारत सरकार के स्तर से उपलब्ध कराया जाएगा।