द फॉलोअप डेस्क
सरकार ने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए अब आधार अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से एक अधिसूचना जारी की है। इसमें बताया गया है कि योजना का लाभ उठाने वाली हर महिला को न केवल अपना आधार उपलब्ध कराना होगा। बल्कि आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया से भी गुजरना होगा। ऐसी महिलाएं जिनके पास आधार नहीं है, उन्हें पहले आधार पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा।
सरकार ने की वैकल्पिक व्यवस्था
इसके साथ ही सरकार ने एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था की है। अगर किसी महिला को आधार नहीं मिला है, तो उसे 10 निर्धारित पहचान पत्रों में से किसी एक को पेश करना होगा। इसके अलावा अगर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विफल होता है, तो आइरिस स्कैन या चेहरे की पहचान जैसी वैकल्पिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। ताकि महिला को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े।
कब मिलेगी राशि
मंईयां सम्मान योजना के अंतर्गत जनवरी माह की किस्त 28 या 29 जनवरी को महिला लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की जा सकती है। इस दौरान जिलों में लाभार्थियों के सत्यापन और डेटा अपडेट का काम भी लगभग पूरा हो चुका है।
कोडरमा में हुआ प्रदर्शन
हालांकि, योजना में कुछ जगहों पर समस्याएं भी आ रही हैं। इसे लेकर कोडरमा जिले में योजना में त्रुटियों को सुधारने के लिए निर्माण कामगार यूनियन (सीटू) के बैनर तले एक प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में महिलाओं ने मंईयां योजना के आवेदन में हुई गलतियों को ठीक करने की मांग की। वे यह भी चाहती थीं कि पोर्टल फिर से खोला जाए। साथ ही नए आवेदन स्वीकार किए जाएं। इसके अलावा लंबित सर्वजन पेंशन के स्वीकृति की भी मांग की गई। 
महिलाओं को हो रही परेशानी
वहीं, प्रदर्शन के दौरान यह भी शिकायत की गई कि ऑनलाइन आवेदन में बैंक खाता और IFSC कोड में हुई गलतियों के कारण कई महिलाओं को भुगतान नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में इन महिलाओं का कहना है कि वे रोज अंचल कार्यालय जाती हैं। लेकिन कोई समाधान नहीं मिल पाता। अगर 15 दिनों के अंदर इन त्रुटियों को सुधारा नहीं गया और भुगतान नहीं किया गया। तो महिलाएं अनिश्चितकालीन धरने पर जाने की चेतावनी दे रही हैं। जानकारी हो कि इस प्रदर्शन के बाद एक 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने BDO को ज्ञापन सौंपा, जिसमें अपनी मांगों को रखा गया।
