रांची:
शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने सदन में कहा कि सरकारी अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को विधि विभाग से विमर्श लेने के बाद समायोजित करने का फैसला सरकार लेगी। सदन में विधायक ममता देवी ने सवाल उठाया था 1980 में अनौपचारिक शिक्षा शुरू हुई थी जिस पर 2001 में विराम लग गया। झारखंड अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को चतुर्थवर्गीय पद पर समायोजित किया जाए।
ST क्षेत्र में लैंड बैंक खत्म करने पर विचार होगा- जोबा
मंत्री जोबा मांझी ने सदन में कहा है कि ST क्षेत्र में लैंड बैंक को खत्म किए जाने को लेकर सरकार विचार करेगी। विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी ने सदन में यह मांग उठाते हुए कहा कि सरकार लैंड बैंक को निरस्त कर व्यक्तिगत और समुदायिक स्तर की गैरमजरूआ भूमि का सरकारी स्तर से सर्वे कराकर पट्टा देने की घोषणा करे।
विष्णुगढ़ को मिले अनुमंडल का दर्जा
विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने हजारीबाग जिला के विष्णुगढ़ प्रखंड को पूर्ण रूप से अनुमंडल का दर्जा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रखंड अनुमंडल बनने की अहर्ता पूरी करता है। 2015 से ही वहां SDPO बैठते हैं। इस पर मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि आयुक्त से अनुशंसा आने के बाद सरकार इस पर फैसला जल्द लेगी।
दुमका में हो हाईकोर्ट बेंच की स्थापना
विधायक प्रदीप यादव ने दुमका में हाईकोर्ट की बेंच और शिक्षा एवं कल्याण निदेशालय की स्थापना की मांग की। उन्होंने कहा कि यह मांग सालों से हो रही है। इस पर मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि इसको लेकर चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जल्द बैठक आयोजित कराई जाएगी।
फैसला आने तक नोटिस भेजना बंद करे निगम- नवीन
विधायक नवीन जायसवाल ने सदन में कहा कि रांची में 2 लाख 30 हजार से ज्यादा मकान बिना नक्शा पास के बने हुए हैं। उन्हें लगातार नगर निगम की ओर से नोटिस भेजा जा रहा है, जबकि यह मकान नगर निगम की स्थापना से पहले बने हैं। यह मामला सरकार के उच्च स्तर पर विचाराधीन है। जबतक इस पर फैसला नहीं आता है तब तक नोटिस देना बंद किया जाए।
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