द फॉलोअप डेस्क:
झारखंड के 11,374 विद्यालय रोजाना मध्याह्न भोजन (पीएम पोषण) योजना की रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। इसे लेकर झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने सभी जिलों को पत्र भेजा है। जिलों के शिक्षा अधीक्षक को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि राज्य के 35,315 विद्यालय में से औसतन प्रतिदिन 23,941 विद्यालय ही रिपोर्ट भेज रहे हैं। ऐसे में राज्य के 68% स्कूल ही रिपोर्ट भेज रहे हैं। स्कूलों को प्रतिदिन एसएमएस के माध्यम से भोजन खाने वाले बच्चों की जानकारी देनी होती है। इसके साथ ही खर्च की भी जानकारी देनी होती है।
सरकारी स्कूलों में दिया जाता है मध्याह्न भोजन
राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है। मध्याह्न भोजन के लिए 60% राशि केंद्र और 40 % राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। राज्य में कक्षा 1 से 8 तक में करीब 43 हजार बच्चे नामांकित हैं। इनमें से 65% बच्चे औसतन प्रतिदिन मध्याह्न भोजन खाते हैं।
जामताड़ा से भेजी जा रही है सर्वाधिक रिपोर्ट
राज्य में जामताड़ा जिले के सबसे अधिक स्कूलों के द्वारा जानकारी दी जा रही है। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण द्वारा जिलों को भेजे गये पत्र के अनुसार, जामताड़ा के 82% स्कूलों के द्वारा जानकारी दी जा रही है। राज्य में गढ़वा के मात्र 57% स्कूल प्रतिदिन जानकारी दे रहे हैं। प्राधिकरण के विशेष कार्य पदाधिकारी मुकेश कुमार सिन्हा द्वारा जिलों को भेजे गये पत्र में जिले के शत-प्रतिशत स्कूलों से एसएमएस कराना सुनिश्चित करने को कहा गया है।
