रांचीः
झारखंड सरकार राज्य के 100 गांवों को एग्री स्मार्ट विलेज बनाने की महत्वकांक्षी योजना पर जल्द काम करना शुरू कर सकती है। राज्य के 100 गांव को इस तरह से एग्री स्मार्ट विलेज बनाया जाएगा कि वह मिसाल बन सके। हर विधानसभा क्षेत्र से एक-एक गांव का विकास किया जाएगा। राज्य सरकार चाहती है कि सभी पंचायतों में ऐसा एक विकसित गांव होना चाहिए लेकिन शुरूआत में 100 गांवों को एग्री स्मार्ट बनाने पर काम किया जाएगा। कृषि मंत्री बादल ने विभागीय अधिकारियों को से पूछा है कि एक एग्री स्मार्ट विलेज में कृषि के सारे कंपोनेंट कैसे शामिल कर सकते हैं। संभव है कि अगले वित्तीय वर्ष से यह योजना शुरू होगी।
किसानों की बढ़ेगी आय
नए बजट में कृषि विभाग इस योजना को सबके सामने रख सकती है। इसे लेकर हुई बैठक में कृषि विभाग के वरीय अधिकारियों के अलावा मत्स्य, डेयरी, सहकारिता, उद्यान के अधिकारियों ने भी अपने विचार रखे। सबको निर्देश दिया गया है कि सभी इस योजना की बेहतरी के लिए सुझावों को कंपाइल कर सौंपें। इस योजना के तहत किसानों की आय बढ़ाने के लिए हर उपाय किए जाएंगे। किसानों को टपक विधि से खेती करने को प्रोत्साहित किया जाएगा। बता दें कि रांची, रामगढ़, खूंटी आदि क्षेत्रों के किसानों ने टपक विधि से खेती करना शुरू भी किया है जिससे उन्हे आर्थिक तौर पर काफी फायदा भी हो रहा है।
पांच करोड़ फलदार पेड़ लगाने की योजना
ऐसा कहा जा रहा है कि जो जमीन गांवों में खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, वहां फलदार पेड़ लगाए जाएंगे। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत भी फलदार पेड़ लगाने की योजना है। इस योजना के तहत पूरे राज्य में पांच करोड़ पौधे लगाए जाने हैं। किसानों को ट्रैक्टर और पंप सेट दिए जाएंगे। छोटे किसानों को गाय और बकरियां दी जाएंगी। मछली और मुर्गी पालन के साथ अंडा व दूध उत्पादन के लिए प्रेरित किया जाएगा। एग्री स्मार्ट विलेज में मशीनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
