द फॉलोअप डेस्क, रांची:
झारखंड में पंचायतों को डिजिटल किया जाएगा। इसके लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा डिजिटल पंचायत योजना की शुरुआत की जा रही है। डिजिटल पंचायत योजना के तहत चुनिंदा पंचायतों में सीएसी के माध्यम से 34 सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इनमें से 1 दर्जन सुविधाओं के लिए शुल्क का भुगतान भी करना होगा। बताया जाता है कि जैप आइटी द्वारा शुल्क का निर्धारण किया गया है। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के उपायुक्त को पत्र जारी कर सूचना दी है। गौरतलब है कि विभाग द्वारा जारी पत्र में जानकारी दी गई है कि आवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और पेंशन सुविधाओं के आवेदन के लिए 30 रुपये का भुगतान करना होगा।
इन कार्यों के लिए ग्रामीणों से नहीं लेंगे शुल्क
विभाग ने बताया कि 32 अन्य सेवाओं जैसे कि ऑनलाइन ऑडिट, ई-ग्राम स्वराज रिपोर्टिंग, चरित्र प्रमाण पत्र सहित अन्य कार्यों के लिए ग्रामीणों से शुल्क नहीं लिया जाएगा। उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वे डिजिटल पंचायत योजना से संबंधित गाइडलाइन जारी करें। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ही ऐलान किया था कि पंचायतों के कामकाज को डिजिटल बनाया जाएगा। सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज किए जाएंगे। इससे बिचौलियों की भागीदारी खत्म होगी और पारदर्शी तरीके से काम होगा।
डिजिटल पंचायत में सचिवों की अहम भूमिका
गौरतलब है कि ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए पंचायतों की अहम भूमिका है। डिजिटल पंचायत स्कीम के तहत सरकारी योजनाओं को अमल में लाने के लिए पंचायत सचिवों की भूमिका अहम होने जा रही है। विभाग ने सचिवों को आदेश जारी किया है कि वे पंचायत भवन में बैठने, बायोमेट्रिक हाजिरी लगाएं ताकि दायित्वों का निर्वहन सही तरीके से हो सके। अब ग्रामीणों को कई कार्यों के लिए ब्लॉक कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना होगा।
