बोकारो में त्रिपक्षीय वार्ता के बाद विस्थापितों का आंदोलन खत्म, 1500 अप्रेंटिस अभ्यर्थियों के लिए भी बनेगी नीति

बोकारो: 
Bokaro News: बोकारो स्टील प्लांट (BSL) में विस्थापित परिवारों के स्थायी नियोजन (Permanent Employment) और अप्रेंटिस प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच बड़ी पहल हुई है। बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 को उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, बोकारो की अध्यक्षता में जिला प्रशासन, बीएसएल प्रबंधन (BSL Management) और विस्थापित प्रतिनिधियों के बीच त्रिपक्षीय वार्ता (Tripartite Meeting) आयोजित की गई। बैठक में विस्थापित परिवारों के सदस्यों को चतुर्थ वर्ग के पदों पर स्थायी नियुक्ति देने के लिए नियोजन नीति (Employment Policy) बनाने तथा बीएसएल से प्रशिक्षित 1500 अप्रेंटिस अभ्यर्थियों (Apprentice Candidates) के स्थायी नियोजन का प्रस्ताव तैयार कर आगे भेजने पर सहमति बनी। दोनों प्रस्तावों को सात दिनों के भीतर संबंधित स्तर पर अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में बनी सहमति के बाद विस्थापित संघ के सदस्यों ने धरना-प्रदर्शन (Protest)और भूख हड़ताल (Hunger Strike) को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का फैसला लि

विस्थापित परिवारों के लिए बनेगी स्थायी नियुक्ति की नीति
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बीएसएल प्रबंधन द्वारा विस्थापित परिवारों के सदस्यों की स्थायी नियुक्ति के लिए चतुर्थ वर्ग के पदों पर नियोजन नीति बनाने के संबंध में प्रस्ताव दिया जाएगा। बोकारो विधायक श्वेता सिंह के माध्यम से यह प्रस्ताव उपायुक्त, बोकारो और बीएसएल के निदेशक प्रभारी को भेजा जाएगा। इसका उद्देश्य विस्थापित परिवारों के योग्य सदस्यों के स्थायी नियोजन के लिए नीतिगत पहल करना है।

1500 अप्रेंटिस प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के नियोजन का प्रस्ताव
विस्थापित परिवारों के अप्रेंटिस प्रशिक्षित 1500 अभ्यर्थियों के स्थायी नियोजन का मुद्दा भी बैठक में प्रमुखता से उठा। निर्णय लिया गया कि इन अभ्यर्थियों के नियोजन के लिए बीएसएल प्रबंधन की ओर से प्रस्ताव तैयार कर विधायक श्वेता सिंह के माध्यम से उपायुक्त, बोकारो एवं निदेशक प्रभारी, बीएसएल को दिया जाएगा। इस पहल से लंबे समय से स्थायी रोजगार की मांग कर रहे अप्रेंटिस प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियोजन की दिशा में उम्मीद जगी है। हालांकि, बैठक में स्थायी नियुक्ति का अंतिम आदेश जारी नहीं हुआ है, बल्कि इसके लिए प्रस्ताव और नियोजन नीति तैयार कर आगे की प्रक्रिया पूरी करने पर सहमति बनी है।

सात दिनों में राज्य सरकार और सेल प्रबंधन तक पहुंचेगा प्रस्ताव
बैठक में तय किया गया कि विस्थापित परिवारों की स्थायी नियुक्ति और 1500 अप्रेंटिस प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के नियोजन से जुड़े दोनों प्रस्ताव सात दिनों के भीतर अग्रसारित किए जाएंगे। जिला प्रशासन के स्तर से प्रस्ताव झारखंड सरकार के गृह विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव तक भेजे जाएंगे। वहीं, बीएसएल प्रबंधन की ओर से संबंधित प्रस्ताव सेल (SAIL) के संबंधित प्रभाग को अग्रसारित किए जाएंगे। इसके बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

वार्ता के बाद आंदोलन समाप्त करने का निर्णय
नियोजन से जुड़े प्रस्तावों पर बनी सहमति के बाद विस्थापित संघ के सदस्यों ने सर्वसम्मति से धरना-प्रदर्शन और भूख हड़ताल तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया। आंदोलन समाप्त करने का फैसला बैठक में हुए निर्णयों के आलोक में लिया गया। अब विस्थापित परिवारों और अप्रेंटिस प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की निगाहें प्रस्तावों के अग्रसारण, नियोजन नीति तैयार होने और आगे की सरकारी एवं प्रबंधन स्तर की कार्रवाई पर टिकी हैं।