द फॉलोअप डेस्क
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने सभी प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को एक और अहम जिम्मेदारी सौंप दी है। अब सभी शिक्षकों को विद्यालयों में संचालित मध्यान भोजन (एमडीएम) योजना के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। जो शिक्षक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, उन्हें गैरहाजिर माना जाएगा। इस नियम को कड़ाई से लागू करने का निर्देश भी दिया गया है।
अपर मुख्य सचिव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि यह कदम एमडीएम की गुणवत्ता को बढ़ाने और विद्यालयों में फर्जी उपस्थिति को रोकने के लिए उठाया गया है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि कक्षा 1 से 8 तक संचालित एमडीएम योजना के तहत, प्रत्येक दिन विद्यालयों में बच्चों को भोजन परोसने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें विद्यालय के प्रधानाध्यापक और सभी शिक्षकों का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। यह रिपोर्ट संबंधित विद्यालय में सुरक्षित रखी जाएगी और इसका विपत्र के साथ संलग्न किया जाएगा।
इसके अलावा, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित एमडीएम के मामले में, संबंधित विद्यालयों से पूरे माह का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा, ताकि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (MDM) भुगतान कर सकें। उक्त प्रमाण पत्र की प्रति सभी विद्यालयों में तिथि वार संरक्षित रखी जाएगी। यदि किसी शिक्षक को भोजन की गुणवत्ता या बच्चों की संख्या पर आपत्ति हो, तो वे अपनी असहमति का कारण भी प्रमाण पत्र पर अंकित करेंगे।
अपर मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि बिना प्रमाण पत्र के मध्यान भोजन योजना का कोई भी भुगतान नहीं होगा। इस नए आदेश के जरिए विभाग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि बच्चों को इस योजना का पूरा लाभ मिले और कोई भी गड़बड़ी न हो।
