प्रशांत किशोर का नया मास्टरस्ट्रोक, 10 हजार नौकरियों के बाद अब 7वें वेतनमान का वादा

द फॉलोअप डेस्क:

Bihar News: बिहार (Bihar) में स्नातक (Undergraduate) और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों को लेकर सियासी हलचल के बीच जन सुराज (Jan Suraaj Party) के संस्थापक प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने शिक्षकों (Teachers) के सातवें वेतनमान (7th Pay Commission) का मुद्दा उठाया है। पश्चिम चंपारण के बेतिया में सोमवार शाम आयोजित शिक्षक (Teacher) संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षकों को सातवां वेतनमान नहीं दिला पाए, तो वह उनसे वोट मांगने नहीं आएंगे। उन्होंने बिहार के करीब छह लाख शिक्षकों से जाति, धर्म और राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर अपने अधिकारों के लिए एकजुट होने की अपील की।

'बिहार बदलाव अभियान' से जुड़ने का आह्वान

बेतिया के एक निजी होटल में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रशांत किशोर ने शिक्षकों की लंबित मांगों और राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार पर अपनी बात रखी। उन्होंने शिक्षकों से 'बिहार बदलाव अभियान' से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि उन्हें मतदान के दौरान अपने अधिकारों, बच्चों के भविष्य, रोजगार और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए। उनका जोर इस बात पर रहा कि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर साझा मंच पर आएं, ताकि उनकी समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाया जा सके।

वित्तरहित शिक्षकों की समस्याओं का भी किया जिक्र

शिक्षक संवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने वित्तरहित शिक्षकों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को भी उठाया और उनके समाधान का भरोसा दिलाया। सातवें वेतनमान को लेकर उनका बयान ऐसे समय आया है, जब बिहार में शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े राजनीतिक समीकरण चर्चा में हैं। हालांकि, शिक्षकों को सातवां वेतनमान दिलाने के लिए जन सुराज की ओर से क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे और इसके लिए क्या रणनीति अपनाई जाएगी, यह स्पष्ट होना बाकी है। फिलहाल, प्रशांत किशोर का यह बयान एक राजनीतिक आश्वासन है, न कि वेतनमान लागू करने संबंधी कोई सरकारी आदेश।