पटना/बिहार
पटना में औद्योगिक विकास और निवेश को गति देने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी विकास योजनाएं हर हाल में तय समय-सीमा के भीतर पूरी की जाएं। इसके लिए 15 अगस्त तक करीब 14 हजार एकड़ जमीन निवेशकों को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिया है। उन्होंने उद्योग और टाउनशिप परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण में आ रही बाधाओं को तत्काल दूर करने और संबंधित प्रक्रियाओं को निर्धारित समय के अंदर पूरा करने का आदेश दिया गया है।
निवेशकों को मिलेगी विश्वस्तरीय सुविधाएं
मुख्यमंत्री ने यह निर्देश उद्योग विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक के दौरान दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए निवेशकों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि अधिग्रहण, आधारभूत संरचना निर्माण और औद्योगिक परियोजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए, ताकि निवेशकों को अनुकूल वातावरण मिल सके।
औद्योगिक क्षेत्र और सैटेलाइट टाउनशिप पर विशेष फोकस
मुख्यमंत्री ने नगर विकास एवं आवास विभाग को प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रों और शहरी विकास परियोजनाओं में समेकित आधारभूत संरचना विकसित करने की कार्ययोजना पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नए औद्योगिक क्षेत्रों और सैटेलाइट टाउनशिप परियोजनाओं की नियमित समीक्षा की जाए। साथ ही गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में लगभग 1.27 लाख एकड़ सरकारी और अन्य उपलब्ध भूमि की पहचान की जा चुकी है। 15 अगस्त तक करीब 14 हजार एकड़ जमीन निवेशकों को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
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