अपराध पर नकेल :  बिहार में बनेगा साइबर सेल,  पटना में इन 4 स्थानों पर खुलेंगे साइबर थाना

द फॉलोअप डेस्क 

बिहार में बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने विशेष कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। राज्य में साइबर अपराधों पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) में एक विशेष साइबर सेल स्थापित करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस नए कदम के तहत आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी, साथ ही इंस्पेक्टर, दारोगा और पुलिस बल की तैनाती की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसके अतिरिक्त, पटना कोतवाली थाना के पास एक साइबर सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। इस सेंटर के माध्यम से साइबर अपराध की त्वरित जांच और कार्रवाई की जाएगी। राजधानी पटना में चार नए साइबर थाने खोलने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। साथ ही, राज्य के पाँच प्रमुख जिलों—पटना, शेखपुरा, नालंदा, नवादा, और जमुई—को साइबर अपराध के हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है।
सोमवार को पुलिस मुख्यालय के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में एडीजी (मुख्यालय), कुंदन कृष्णन ने बताया कि साइबर अपराधों की प्रभावी जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त, पटना में हाइटेक कॉल सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। यह सेंटर 1930 नंबर के अतिरिक्त 24 घंटे सेवा प्रदान करेगा, ताकि साइबर अपराधों पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। साथ ही, साइबर कमांडो बनाने की भी योजना बनाई गई है। इसके तहत आईटी और तकनीकी क्षेत्र में डिग्री रखने वाले 176 पुलिस अधिकारियों का चयन विशेष परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, जिनकी आईआईटी और एनआईटी में विशेष ट्रेनिंग होगी।
साइबर अपराधों में वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों की संख्या सबसे अधिक है, और इस पर काबू पाने के लिए साइबर सेंटर में बैंक अधिकारी की 24 घंटे तैनाती की जाएगी। साथ ही, इस सेल के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की डाटा सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ली जाएगी। डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने बताया कि राज्य के सभी 44 पुलिस जिलों में साइबर थाने कार्यरत हैं और ईओयू इन सभी से संबंधित मामलों के लिए राज्य स्तर की नोडल इकाई के रूप में काम करेगा। इस साल अब तक 301 डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं, जिसमें करीब 10 करोड़ रुपये का गबन हुआ, लेकिन 1.6 करोड़ रुपये की राशि को होल्ड करने में सफलता भी मिली है। इन प्रयासों से राज्य में साइबर अपराधों को नियंत्रित करने में अहम मदद मिलेगी, और इसकी जड़ से लड़ाई को और प्रभावी बनाया जा सकेगा।