पटना
प्रमोशन सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अंचलाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी एवं राजस्व कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश (हड़ताल) का असर जिले में लगातार बढ़ता जा रहा है। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिए जाने के बावजूद आंदोलनकारी कर्मियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। हड़ताल के कारण अंचल कार्यालयों का कामकाज लगभग ठप हो गया है। दाखिल-खारिज, परिमार्जन, ई-मापी सहित राजस्व सेवाओं से जुड़े अधिकांश कार्य बाधित हैं, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार द्वारा कामकाज सुचारू रखने के लिए बनाई गई वैकल्पिक व्यवस्था भी जमीन पर प्रभावी साबित नहीं हो रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देश पर जिलाधिकारी ने 31 मार्च को आदेश जारी कर कई पदाधिकारियों को विभिन्न अंचलों में अंचलाधिकारी (सीओ) का प्रभार सौंपा था।
अधिकारी प्रभार लेने से इंकार कर रहे
जिन भी अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई , उन्होंने प्रभार लेने से ही इंकार कर दिया और हड़ताल का समर्थन करते हुए खुद भी आंदोलन में शामिल हो गए। बंदोबस्त कार्यालय लखीसराय के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी सुक्रांत राहुल को लखीसराय अंचल का प्रभार दिया गया था, लेकिन उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। इसी प्रकार अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी अजीत कुमार को हलसी अंचल की जिम्मेदारी दी गई थी, पर वे भी हड़ताल पर चले गए। इन दोनों अंचलों में अब पूर्व की तरह बीडीओ को ही अंचलाधिकारी का कामकाज संभालना पड़ रहा है। हालांकि, कुछ अधिकारी अब भी कामकाज संभाल रहे हैं। राजस्व अधिकारी जैनुल आबेदीन ने हड़ताल में शामिल नहीं होते हुए पिपरिया और सूर्यगढ़ा अंचल का प्रभार संभालकर कामकाज शुरू कर दिया है। बड़हिया अंचल में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी जितेंद्र कुमार चौधरी सीओ का कार्य देख रहे हैं। लगातार जारी इस हड़ताल से आम लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। जमीन से जुड़े कार्य लंबित होने के कारण खरीद-बिक्री और अन्य प्रक्रियाएं प्रभावित हो रही हैं। वहीं, प्रशासन और कर्मचारियों के बीच जल्द समाधान नहीं निकलने पर स्थिति और गंभीर हो सकती है। हालांकि, दोनों पक्षों के बीच बातचीत की संभावना बनी हुई है, जिससे जल्द समाधान की उम्मीद जताई जा रही है।
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