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बिहार में बाढ़ पीड़ितों के खाते में आए पैसे, 1.60 लाख परिवारों को मिले 7-7 हजार रुपये

बिहार में बाढ़ पीड़ितों के खाते में आए पैसे, 1.60 लाख परिवारों को मिले 7-7 हजार रुपये

द फॉलोअप डेस्क:

Bihar Flood Relief: बिहार (Bihar) में बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने आर्थिक सहायता राशि (Relief Package) जारी कर दी है। सोमवार को मुख्यमंत्री सचिवालय (CM  Secretariat) में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (CM Samrat Choudhary) ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से 1.60 लाख परिवारों के बैंक खातों (Bank Account) में 112.14 करोड़ रुपये की राशि भेजी। इस सहायता का उद्देश्य बाढ़ से प्रभावित परिवारों को मुश्किल हालात में आर्थिक मदद पहुंचाना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि राहत राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी जा रही है, ताकि उन्हें सहायता के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।

छूटे परिवारों की सूची जल्द तैयार करने का निर्देश

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी जिलाधिकारियों (DM) को निर्देश दिया है कि बाढ़ से प्रभावित कोई भी पात्र परिवार राहत सहायता से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी पात्र परिवार का नाम सूची में शामिल नहीं हो पाया है, तो उसकी पहचान कर सूची जल्द से जल्द सरकार को भेजी जाए। सरकार के मुताबिक, छूटे हुए पात्र परिवारों को भी जल्द सहायता राशि उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके अलावा, बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 14 अक्टूबर को किसानों को कृषि इनपुट अनुदान देने की घोषणा की गई है। इससे प्रभावित किसानों को अगली फसल की तैयारी और खेती से जुड़े खर्चों में मदद मिलने की उम्मीद है।

गंगा-कोसी की बाढ़ से 55 लाख लोग प्रभावित

बिहार में गंगा, गंडक, कोसी, बागमती और बलान समेत कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण बड़े पैमाने पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्य में करीब 55 लाख लोग बाढ़ की चपेट में आए हैं। भागलपुर जिले के नवगछिया क्षेत्र में गंगा नदी के कटाव से स्थिति गंभीर बनी हुई है। कटाव के कारण कई मकान नदी में समा चुके हैं, जिससे प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस बीच, मुख्यमंत्री ने दीपावली से पहले बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों, पुल-पुलियों और अन्य बुनियादी सुविधाओं की मरम्मत का काम पूरा करने का निर्देश दिया है, ताकि आवागमन बहाल हो सके और प्रभावित इलाकों में जनजीवन जल्द सामान्य हो।

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