बिहार विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन : सदन में पेश होंगे 7 महत्वपूर्ण विधेयक, कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष

Bihar Assembly Monsoon Session:
बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरु होगी। सदन में 7 विधेयक पेश किये जाएंगे। इनमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, गृह विभाग समेत कई अन्य विभागों से जुड़े विधेयक शामिल हो सकते हैं। इस दौरान सदन में आज फिर से विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरु होगी। इस दौरान अल्पसूचित और तारांकित प्रश्न लिए जायेंगे। उसके बाद शून्यकाल के दौरान सदन में सभी विधायक अपने-अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को सामने रखेंगे। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होने की संभावना है।

सदन में पेश होंगे ये 7 विधेयक
•    बिहार भूमि दाखिल-खारिज (संशोधन) विधेयक, 2026
•    बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए समपरिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, 2026
•    बिहार चीनी उपकर (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2026
•    बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026
•    बिहार युवा (प्रतिवेध) विधेयक, 2026
•    बिहार नर्सेज पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026
•    बिहार चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2026
 

पहले दिन विपक्ष का जोरदार हंगामा
सोमवार को मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के हंगामे के बीच कार्यवाही शुरू हुई। सरकार ने अपने कार्यकाल के 100 दिनों की उपलब्धियां सदन में रखीं। इस दौरान विपक्ष ने केंद्र सरकार और परीक्षा व्यवस्था को लेकर तीखा विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक की बात विपक्ष ने सदन में उठाया। इसके साथ ही पेपर लीक की घटनाओं से आहत होकर कई छात्रों की आत्महत्या के मामलों पर केंद्र सरकार को घेरा।

सरकार ने पेश किया 87,383.43 करोड़ का प्रथम अनुपूरक बजट
बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 87,383.43 करोड़ रुपये का प्रथम अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया। उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बजट पेश किया। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त राशि का बड़ा हिस्सा विकास योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। सरकार के अनुसार, कुल 57,077.96 करोड़ रुपये वार्षिक योजनाओं के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। इसके अलावा केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए 39.48 करोड़ रुपये तथा वेतन और पेंशन मद में 32,265 करोड़ रुपये खर्च कये जाएंगे। सरकार का कहना है कि इस अतिरिक्त बजट से विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण योजनाएं भी समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी।