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अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की सूची से बिहार के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज बाहर, NBA  की मान्यता नहीं मिलने से छात्रों का भविष्य संकट में

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बिहार :
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) ने एनबीए से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेजों की सूची जारी की है। देश भर के प्रमुख सरकारी और निजी संस्थान इस सूची में  शामिल हैं, लेकिन बिहार में संचालित इंजीनियरिंग कॉलेजों को इस सूची से बाहर कर दिया गया है। दरअसल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत एक शीर्ष वैधानिक निकाय है, जो देश में तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा की गुणवत्ता योजना और विकास को विनियमित करता है। देश के कई बड़े संस्थान AICTE की सूची में शामिल हैं। इस सूची में शामिल कॉलेजों के छात्रों को विदेशों में पढ़ाई करने और नौकरी में लाभ मिलता है। इस सूची में IIT, NIT, IIIT, बीआइटीएस पिलानी, वीआइटी, एसआरएम और अन्य प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त निजी तथा सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल हैं।

पटना विश्वविद्यालय और नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके प्रसिद्ध शिक्षाविद्ध डॉ. प्रो. आरबी सिंह कहते हैं कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों को NBA द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होना, यह दर्शाता है कि वैश्विक मानकों पर राज्य के तकनीकी संस्थान बहुत पीछे हैं, जबकि पड़ोसी राज्य झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई इंजीनियरिंग कॉलेज इस सूची में शामिल हैं। यह सूची विद्यार्थियों को मास्टर्स डिग्री के लिए बेहतर इंजीनियरिंग कॉलेज चुनने में मदद करती है। क्योंकि NBA मान्यताप्राप्त उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी देता है। ऐसे में NBA से मान्यता प्राप्त नहीं होने से बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों के जो छात्र उच्च तकनीकी शिक्षा पाने के लिए विदेश के किसी संस्थान में नामांकन लेना चाहेंगे तो उन्हें दाखिला नहीं मिल सकेगा।

 

विज्ञान, प्रावैधिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि AICTE ने NBA से मान्यता प्राप्त जिन इंजीनियरिंग कॉलेजों की नवीनतम सूची जारी की है, उसमें देश भर के शीर्ष सरकारी और निजी संस्थान शामिल हैं, जो वैश्विक मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं। आने वाले समय में NBA की मान्यता प्राप्त सूची में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों को भी शामिल कराने की पहल की जाएगी। इससे पहले राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में उन्नत पाठ्यक्रम और योग्य शिक्षकों और आधुनिक बुनियादी ढांचा सुनिश्चित किया जाएगा।

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