द फॉलोअप डेस्क
हेमंत सरकार की कैबिनेट बैठक शुक्रवार को रांची के धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट बिल्डिंग में हुई। इस बैठक में कुल 49 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले हुई इस अहम कैबिनेट बैठक में कई लोकलुभावन फैसले लिए गए हैं।
मिड डे मील के रसोइया को मिलेगा 22 हजार सालाना
झारखंड राज्य में सरकारी स्कूल में मिड डे मील रसोइयों को हेमंत सोरेन ने एक बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने मिड डे मील रसोइयों की सालाना वेतन को 2000 से बढ़ा कर 22000 कर दिया है। बता दें कि इसस पहले मिड डे मील बनाने वाली रसोइयों को 10 महीने का वेतन 2000 दिया जाता था। कुछ दिन पहले जब उन्होंने राज्य सरकार के सामने आपनी मांगों को रखा था उसके बाद आज हेमंत सोरेन की कैबिनेट में उस प्रस्ताव पर मुहर लगी है।
ये हैं अन्य प्रस्ताव
• अब 25 लाख लोगों को मिलेगा मुफ्त राशन, पहले 20 लाख लोग उठाते लाभ, अब नए 5 लाख होंगे लाभुक
• पीडीएस डीलर्स को अब 150 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा कमिशन
• राज्य युवा आयोग के नियमावली को मंजूरी
• अंकेषण निदेशालय के सेवा शर्त का निर्धारण
• राजकीय पॉलीटेक्निक साहेबगंज के नए भवन के लिए 45 करोड़ की मंजूरी
• सिल्ली में डिग्री महाविद्यालय के लिए 59 करोड़ की मंजूरी
• पारा मेडिकल कर्मियो सहित अन्य के नियुक्ति नियमावली में संशोधन
• धनबाद में साइंस सेंटर के लिए 41 करोड़ की मंजूरी
• पीडीएस डीलर्स को अब 150 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा कमिशन
• राज्य युवा आयोग के नियमावली को मंजूरी
• अंकेषण निदेशालय के सेवा शर्त का निर्धारण
• राजकीय पॉलीटेक्निक साहेबगंज के नए भवन के लिए 45 करोड़ की मंजूरी
• सिल्ली में डिग्री महाविद्यालय के लिए 59 करोड़ की मंजूरी
• पारा मेडिकल कर्मियो सहित अन्य के नियुक्ति नियमावली में संशोधन
• धनबाद में साइंस सेंटर के लिए 41 करोड़ की मंजूरी
• कोल्हान विश्वविद्यालय के आधार भूत संरचना के लिए 36 करोड़ की मंजूरी
• दुमका और पलामू में जिला न्यायाधीश के दो पद को मंजूरी
• डिजिटल पंचायत योजना में संशोधन
• पीडीएस डीलर्स के परिजनों को मिलेगी अनुकंपा पर दुकान
• बोकारो के 500 बेड अस्पताल का नाम जगन्नाथ महतो मेडिकल कॉलेज किया गया
• कृषक मित्रों के मानदेय में वृद्धि, अब मिलेगा 2 हजार प्रति माह
• साहेबगंज में डोमेस्टिक एयरपोर्ट के लिए 403 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को मंजूरी
• रांची में नए मेडिकल कॉलेज लिए दस अरब की मंजूरी
• झारखंड राज्य खाद आपूर्ति योजना में संशोधन
